भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद् अवरुद्ध: रास्वपा–राप्रपाको ५९ दिनको निरन्तर विरोध

काठमाडौँ, साउन ८ — प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै ५९ दिनदेखि लगातार विरोध जनाइरहेका छन्। संसद् बैठकहरू उनीहरूको विरोधबीच नै चलिरहेको छ, तर पछिल्लो समय दुवै दलका सांसदहरू बैठक सुरु भएपछि आफ्ना धारणा राखेर बाहिरिने रणनीतिमा छन्।

दिउँसो १ बजे सुरु हुने भनिएको बिहीबारको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भयो। बैठक सुरु भएपछि सांसदहरूले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनबारे गम्भीर आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकार उदासीन रहेको दाबी गरे।

रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सरकारले दमनकारी शैलीमा शासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाइन्। ललितपुरमा मन्त्री क्वार्टर निर्माणको नाममा नागरिकको आवतजावतमा बाधा पुर्‍याउने संरचना निर्माण भइरहेको भन्दै सरकारको नीति–कार्यक्रमप्रति प्रश्न उठाइन्। साथै, संविधान र सुशासनको नाममा गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन्।

राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले संसद्को गतिविधिमा सहभागिता नजनाउने अडान दोहोर्‍याउँदै, भिजिट भिसा काण्डमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे। यस्तै, रास्वपाकी सांसद बिन्दबासिनी कंसाकारले भिजिट भिसाको नाममा नेपालीहरू बेचबिखन भइरहेको आरोप लगाइन् र तस्करहरूको संरचना अझै सक्रिय रहेको बताइन्।

पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ७८ लाख घुस डिल आरोपपछि राजीनामा दिएका छन् तर भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि ३२ लाख घुसको आरोप लाग्दासमेत उनी पदमै रहेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरिएको छ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचारको जालो सरकारभित्रै फैलिएको भन्दै, छानबिनमा राजनीतिक नेतृत्व पनि संलग्न गरिनुपर्ने माग गरे। कोरियातर्फ जान एकै प्लेनको सेटिङ मिलाएर घुस लिने गिरोह सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै उनले संसद्ले आवाज नसुने सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिए।

पाँच दर्जन दिनभन्दा बढी समयदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहँदा पनि स्थायी समाधान ननिस्किनु संसद् तथा सरकार दुवैका लागि गम्भीर संकेतको रूपमा हेरिएको छ।