अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध २१ राज्यको कानुनी चुनौती, निजी डाटा सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको संघीय प्रशासनले आप्रवासीविरुद्ध कदम चाल्न खोजेको भन्दै देशका २१ वटा राज्यले एकजुट हुँदै कानुनी प्रतिवाद थालेका छन्। सोमबार, ती राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध संयुक्तरूपमा संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।

मुद्दा क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालत, सन फ्रान्सिस्कोमा दर्ता गरिएको छ। मुद्दाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ—अमेरिकी कृषि मन्त्रालय (USDA) मार्फत संघीय पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) का लाभार्थीहरूको व्यक्तिगत जानकारी माग गरिएको कदम।

प्रशासनले नागरिकहरूको जन्म मिति, ठेगाना, र नागरिकता स्थिति जस्ता संवेदनशील विवरण राज्य सरकारहरूसँग साझा गर्न माग गरेको थियो। मन्त्रालयको तर्क छ—यसले सहायता कार्यक्रमभित्र हुने सम्भावित धोखाधडी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। तर, धेरै राज्यहरू र मानव अधिकारकर्मीहरूले यसलाई आप्रवासीहरू पहिचान गरी निर्वासन प्रक्रिया सजिलो बनाउने चालका रूपमा लिएका छन्।

न्युयोर्क राज्यकी महान्यायाधिवक्ता लेटिटिया जेम्सले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, “SNAP जस्तो जीवनरक्षक कार्यक्रमको दुरुपयोग हामी हुन दिँदैनौं। यो कदमले आप्रवासी समुदायलाई अनावश्यक डरमा राख्छ र पारिवारिक विघटनको खतरा बढाउँछ।”

मानव अधिकार तथा गोपनीयता संरक्षण संस्थाहरूले पनि सरकारको मागलाई ‘खतरनाक मिसन’ भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले प्रशासनको कदमले संवैधानिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको तर्क गरेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी नीतिमा कडाई ल्याउने अभियानअन्तर्गत यस्तो नीति अघि सारेको देखिन्छ। तर, राज्य सरकारहरूले संघीय प्रशासनको आदेश मान्न अस्वीकार गर्दै अदालतबाट यसको कानुनी समीक्षा मागेका छन्।

यो मुद्दाले संघीय सत्ता र राज्यहरूको अधिकारको सन्तुलनबारे गहिरो बहस जन्माउने अनुमान गरिँदैछ।